काठमाडौँ :- नेपाल कानुन आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिन्। त्यसअघि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावसमेत उनले सभामा पेस गरेकी थिइन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावमाथि कुनै विरोधको सूचना प्राप्त नभएको जानकारी गराएपछि मन्त्री गौतमले विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार नेपाल कानुन आयोगलाई कानुन निर्माण, अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकायका रूपमा स्थापित गर्न हालको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन। त्यसैले आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यसम्पादन सुधार गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पनि पढेर सुनाएका थिए।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
